Haryana की भाजपा सरकार ने राज्य के गांवों के सरपंचों की शक्तियों में बड़ा इजाफा किया है। अब सरपंच अपनी पंचायत में 21 लाख रुपये तक के काम अपनी मर्जी से करवा सकेंगे। यह घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन में की।
ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की पहल
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, “अगर गांव है तो पंचायत भी जरूरी है। गांव का विकास पंचायत के बिना संभव नहीं है। ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।” उन्होंने ग्राम पंचायतों को मजबूत करने और गांवों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने यह भी कहा कि गांव के विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।
8 किलोमीटर से अधिक यात्रा पर मिलेगा खर्च
मुख्यमंत्री ने सरपंचों की यात्रा सुविधा में सुधार की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर सरपंच 8 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते हैं, तो उन्हें प्रति किलोमीटर 16 रुपये का खर्च मिलेगा। यह कदम सरपंचों को अपनी जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी ढंग से निभाने में मदद करेगा।
पंचायत केस के वकीलों की फीस में बढ़ोतरी
सरकार ने पंचायतों के कानूनी मामलों को लेकर भी एक अहम घोषणा की। अब जिला स्तर की अदालत में पंचायत के केस लड़ने वाले वकीलों की फीस 1100 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दी गई है। यह पंचायतों को न्यायिक मामलों में अधिक सक्षम बनाएगा और उनकी समस्याओं को समय पर हल करने में मदद करेगा।
गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपये तक का काम
सरपंचों को दी गई इस नई शक्ति के तहत वे अपनी पंचायत में 21 लाख रुपये तक के काम करवा सकते हैं। यह राशि गांव के विकास कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे पंचायतों को विकास कार्यों के लिए उच्च अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
सरपंचों की भूमिका को सशक्त बनाना
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ग्राम पंचायतें और सरपंच गांवों के विकास की रीढ़ हैं। उनकी भूमिका को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। सरपंचों को अधिक स्वतंत्रता और संसाधन देकर सरकार गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।
सरकार की ओर से अन्य सुविधाएं
सरकार ने सरपंचों को अन्य सुविधाएं देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरपंचों के लिए पंचायत के कामकाज को सुगम बनाने और विकास कार्यों को गति देने के लिए और भी कदम उठाए जाएंगे। पंचायतों के लिए बजट में वृद्धि, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं भी जल्द लागू की जाएंगी।
सरपंच सम्मेलन का महत्व
कुरुक्षेत्र में आयोजित यह सम्मेलन सरपंचों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। इस दौरान सरपंचों ने अपनी समस्याएं साझा कीं और सरकार से समाधान की मांग की। मुख्यमंत्री ने सरपंचों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।
Haryana सरकार द्वारा सरपंचों को दी गई नई शक्तियां और सुविधाएं ग्राम पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाएंगी। इससे गांवों का समग्र विकास होगा और सरपंच अपनी जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी तरीके से निभा सकेंगे। यह कदम ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
