Haryana Plot Scheme: हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा कि “महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना” का शुभारंभ 2008 में हुआ था। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट प्रदान करना था।
हालांकि, विभिन्न कारणों से कई लाभार्थियों को इन प्लॉटों का कब्जा नहीं दिया जा सका। वर्तमान सरकार द्वारा 2024-25 में “मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना” शुरू की गई है, जिसके तहत अब इन लाभार्थियों को प्लॉट का कब्जा दिया जाएगा।
7,000 लाभार्थियों को प्लॉट का प्रमाण पत्र
10 जून 2024 को आयोजित राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में लगभग 7,000 लाभार्थियों को आवंटित प्लॉट का कब्जा प्रमाण पत्र सौंपा गया। सरकार शेष पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके प्लॉट का कब्जा देने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।
50 और 100 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट
महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जिन लाभार्थियों को प्लॉट नहीं मिल सके थे, उनके लिए “मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार” की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को 50 या 100 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे, ताकि उनकी आवासीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
पहले चरण में 1,000 ग्राम पंचायतें चयनित
इस योजना को तेजी से लागू करने के लिए पहले चरण में लगभग 1,000 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है। इन पंचायतों ने पात्र परिवारों को पंचायत की भूमि से प्लॉट आवंटित करने का प्रस्ताव पारित कर इसे राज्य सरकार को सौंपा है।
मूलभूत सुविधाओं का विकास
महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत स्थापित कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क, नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। मंत्री ने बताया कि अब तक योजना के तहत लगभग 4,573 कॉलोनियां बनाई गई हैं, जिनमें से 2,250 कॉलोनियों में आबादी बस चुकी है और वहां पर बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं।
10 वर्षों में 320.50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित
पिछले 10 वर्षों में इस योजना के तहत लगभग 320.50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसमें से 94.50 करोड़ रुपये बिजली विभाग को और 66 करोड़ रुपये सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवंटित किए गए हैं।
विशेष कार्य बल का गठन
सरकार ने 2022-23 में एक विशेष कार्य बल (Special Task Force) का गठन किया है, ताकि इस योजना को और तेज किया जा सके। यह कार्य बल खंड विकास और पंचायत अधिकारी (BDPO) की अध्यक्षता में काम करता है। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, पंचायत राज और बिजली विभाग के उपमंडल अधिकारी (SDO) शामिल हैं।
इस कार्य बल का मुख्य कार्य इन कॉलोनियों का सर्वेक्षण करना, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है, उनकी पहचान करना और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से अनुशंसा करना है। उन कॉलोनियों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां पर्याप्त आबादी बस चुकी है।
सिरसा जिले में 269 बस्तियां स्थापित
सिरसा जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 269 बस्तियां स्थापित की गई हैं। इनमें से 113 बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं और 156 बस्तियों में सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है।
सुविधाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता
मंत्री ने बताया कि सरकार हर बस्ती में बुनियादी ढांचे की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अगर किसी बस्ती में अभी भी इन सुविधाओं की कमी है, तो उस बस्ती को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए बजट बढ़ाने की आवश्यकता होगी, तो इसे भी बढ़ाया जाएगा।
हरियाणा की सैनी सरकार की यह योजना राज्य के भूमिहीन ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने का एक बड़ा कदम है। इस योजना से न केवल आवासीय जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पहल हरियाणा में आर्थिक और सामाजिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
