Haryana News: हरियाणा में नई सरकार का गठन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हुआ है। विभागों का बंटवारा भी किया जा चुका है और अब सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। सरकार ने मंत्रियों को आवंटित किए गए बंगले और दफ्तरों के नवीनीकरण का निर्णय लिया है। इसमें मुख्यमंत्री का निवास भी शामिल है। इन बंगलों और दफ्तरों के नवीनीकरण पर कुल 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
विधानसभा से 15 करोड़ रुपये का बजट हुआ मंजूर
Haryana विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15 करोड़ रुपये के नवीनीकरण बजट को मंजूरी दे दी है। यह बड़ी रकम सप्लीमेंट्री अनुमानों की पहली किस्त में शामिल की गई है। इसके तहत मुख्यमंत्री समेत सभी 14 मंत्रियों के बंगलों और दफ्तरों का नवीनीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास समेत सभी मंत्रियों के आवास और दफ्तरों को नया रूप दिया जाएगा।
पिछली सरकार में भी हुआ था भारी खर्च
Haryana में बीजेपी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी मंत्रियों के बंगलों के नवीनीकरण पर भारी खर्च किया गया था। आंकड़ों के अनुसार, पिछले बीजेपी सरकार में मंत्रियों के बंगलों के नवीनीकरण पर कुल 21 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इनमें से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का सरकारी बंगला चार बार नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरा। दुष्यंत चौटाला के बंगले पर 2020-21 से लेकर 2023-24 तक कुल 3.52 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
अन्य मंत्रियों के बंगलों पर खर्च
पूर्व मंत्री संदीप सिंह के बंगले पर 2.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। वहीं, पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बाबली के बंगले पर 1.42 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। यह खर्च 2022-23 और 2023-24 में किया गया था। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि मंत्रियों के बंगलों के नवीनीकरण पर भारी रकम खर्च की जा रही है।
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी
मंत्रियों के बंगलों और दफ्तरों के नवीनीकरण की जिम्मेदारी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) को सौपी गई है। विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह मंत्रियों के बंगलों और दफ्तरों को उच्च मानकों के अनुसार नवीनीकरण करवाए ताकि वे सुगम और आधुनिक हो सकें।
बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद हुआ फैसला
Haryana में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव हुए थे और 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे। बीजेपी को इस चुनाव में भारी जीत मिली थी, जिसके बाद राज्य में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ और उनके बंगलों और दफ्तरों के नवीनीकरण का निर्णय लिया गया।
नवीनीकरण पर बढ़े खर्च के सवाल उठ रहे हैं
हालांकि, हरियाणा में मंत्रियों के बंगलों और दफ्तरों के नवीनीकरण पर भारी खर्च किए जाने को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष और जनता का आरोप है कि यह रकम सरकारी खजाने की बड़ी राशि है, जो ऐसी परियोजनाओं में खर्च की जा रही है, जिनका राज्य की आम जनता से सीधा संबंध नहीं है। ऐसे में क्या यह खर्च सही है, यह सवाल प्रदेश की राजनीति में गर्मा गया है।
हरियाणा सरकार ने मंत्रियों के बंगलों और दफ्तरों के नवीनीकरण के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है, जो आने वाले समय में कार्यान्वित होगा। हालांकि, इस बड़े खर्च को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि यह नवीनीकरण की प्रक्रिया जरूरी है ताकि कार्यस्थलों और आवासों की स्थिति को सुधार कर बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
