Haryana सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम “जल टैंक योजना” है। इस योजना के तहत किसानों को उनके खेतों में जल टैंक लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना पानी की लगातार कमी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ताकि किसानों को सूखा और पानी की समस्या से निपटने में मदद मिल सके।
जल टैंक योजना की विशेषताएँ
जल टैंक योजना के तहत, किसान अपने खेतों में पानी स्टोर करने के लिए जल टैंक और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2.25 लाख रुपये से लेकर 3.25 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी की राशि जल टैंक के आकार और खेत के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी।
- 2.5 एकड़ क्षेत्र के लिए 2.25 लाख रुपये की सब्सिडी।
- 5 एकड़ क्षेत्र के लिए 3.25 लाख रुपये की सब्सिडी।
इस योजना का उद्देश्य
हरियाणा राज्य में पानी की कमी को देखते हुए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही है। खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां जल स्रोत कम हैं या सूखा पड़ता है, वहां किसानों को खेतों में जल स्टोर करने के लिए जल टैंक और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की जरूरत होती है। इस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि वे अपने खेतों में जल टैंक लगाकर अपनी फसलों को पानी दे सकें और सूखा प्रभावित इलाकों में उत्पादन को बढ़ा सकें।
कौन-कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है?
यह योजना हरियाणा के उन सभी किसानों के लिए है जो अपने खेतों में जल टैंक लगवाना चाहते हैं। किसान केवल एक शर्त पूरी करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो है उनकी भूमि का आकार। यदि किसान के पास 2.5 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक का खेत है, तो वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:
- आधार कार्ड या पैन कार्ड – पहचान प्रमाण के रूप में।
- राशन कार्ड – यह दस्तावेज़ यह सुनिश्चित करेगा कि आप पात्र हैं।
- पासपोर्ट साइज फोटो – आवेदन पत्र में फोटो की आवश्यकता होगी।
- किसान का परिवार ID – यह किसानों के परिवार की पहचान करेगा।
- मोबाइल नंबर – आवेदक से संपर्क के लिए।
- ईमेल ID – सरकारी योजना से संबंधित सूचनाओं के लिए।
इन दस्तावेजों की सही तरीके से तैयारी करके, किसान योजना में आवेदन कर सकते हैं।
कैसे करें इस योजना के लिए आवेदन
जल टैंक योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर दो प्रमुख टैब दिखाई देंगे:
- “रजिस्ट्रेशन के लिए यहां क्लिक करें” – इस टैब पर क्लिक करके किसान अपनी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
- “सुरक्षा राशि का भुगतान करें” – यह टैब तब दिखेगा जब किसान पहले पंजीकरण कर चुके होंगे और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
चरण 1: सबसे पहले आपको “रजिस्ट्रेशन के लिए यहां क्लिक करें” पर क्लिक करना होगा।
चरण 2: इस पर क्लिक करने के बाद आपको परिवार पहचान पत्र (Family ID) का नंबर डालना होगा। यह नंबर आपको अपनी राज्य सरकार की वेबसाइट से मिल जाएगा।
चरण 3: परिवार पहचान पत्र का नंबर डालने के बाद, आपको सुरक्षा राशि (Rs 5,000) का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। यह राशि ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा की जा सकती है।
चरण 4: भुगतान के बाद, आवेदन पत्र को पूरा करना होगा और जो दस्तावेज़ मांगे गए हैं, उन्हें अपलोड करना होगा।
चरण 5: इसके बाद, आपको योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य निर्देशों का पालन करना होगा।
जल टैंक योजना का फायदा
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसान अपनी फसलों के लिए आवश्यक जल स्टोर कर सकेंगे। विशेष रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में यह योजना फसलों की सिंचाई के लिए एक स्थिर जल स्रोत प्रदान करेगी। इसके अलावा, माइक्रो इरिगेशन तकनीक के माध्यम से जल की बचत भी होगी और किसानों के उत्पादन में वृद्धि होगी।
सब्सिडी मिलने से किसान आर्थिक रूप से भी सक्षम होंगे और उन्हें खुद को महंगे इरिगेशन सिस्टम्स के लिए भारी निवेश नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा, यह योजना किसानों के लिए एक स्थिर और दीर्घकालिक समाधान हो सकती है, जिससे उन्हें जल की कमी से राहत मिलेगी।
इस योजना का महत्व
जल टैंक योजना हरियाणा के किसानों के लिए एक अनमोल अवसर है। इसके माध्यम से किसानों को न केवल पानी की समस्या का हल मिलेगा, बल्कि उनके खेतों में उत्पादन भी बढ़ेगा। किसानों को इस योजना का लाभ समय रहते उठाना चाहिए ताकि वे सूखा और पानी की समस्या से निजात पा सकें और कृषि में सुधार कर सकें।
हरियाणा सरकार की जल टैंक योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य पानी की कमी से निपटने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत किसानों को 3.25 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है, जिससे वे अपने खेतों में जल टैंक और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगा सकेंगे। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए तुरंत आवेदन करना चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।